नमस्कार जैसे मैंने आपको बताया था BBC ने जो DOCUMENTRY बना दी है पीएम मोदी पर इसका विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया है BBC डॉक्युमेंट्री को यूट्यूब पर तो जो इसका लिंक हो रहा था वह बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है उसके अलावा यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ ट्वीट्स जो इससे प्लेटेड थी इस DOCUMENTRY सररेटेड थी वह भी हटाई गई है यह अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट कह रही है बहुत सारे न्यूज़ OUTLET से सो क्लेम किया है और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी पावर का यूज़ किया गया है स्पेशल इमरजेंसी पावर यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो डिस्कस करेंगे यह सब लेना पीएम मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम बहुत ही फेमस है यह काफी हो गई है|
इसमें आप देखोगे कि गुजरात में दंगे हुए 2002 में जब गुजरात दंगे हुए उसके बाद एक BBC की रिपोर्ट ने उस वक्त एक इंटरव्यू लिया पीएम मोदी का वह बार-बार ह्यूमन राइट की बात कही मेंशन किया कि बात चल रही है हम उठाएंगे तो पीएम मोदी का जवाब अगर उस टाइम भी आप देखोगे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेन मुद्दा पीएम मोदी ने यहीं रखा था कि बाहर का सरकारी मीडिया OUTLET BBC यह इंडिया में इंटरनली जो सुबह इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जो हमारी जरूरी है कैसे चल रहे थे उस पर बाहर का एक सरकारी न्यूज़ OUTLET कमेंट नहीं करेगा और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वह लेडी बोल चुका है कि जो BBC की DOCUMENTRY है यह प्रोपेगेंडा पीस है और अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बाद में यह देख रहा हूं मैंने बाय द वे ऐसा पहले कभी देखा नहीं है भारत में बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेज के जो ऑफिसर से जो रिटायर हो चुके हैं जो मारे ब्यूरोक्रेट्स ए फॉर्मर जज रह चुके हैं जो टोटल 300 मिनट नागरिक सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखी चिट्ठी में यह कहा है|
BBC ने बहुत ही गलत काम किया है पीएम मोदी पर DOCUMENTRY और उसके अलावा जो हमारी फॉर्मर ओनवोय रह चुकी है यहां पर आप देख पाओगे इंडिया की फॉर्मर ऑन वह है उन्होंने कहा है कि BBC आज के समय कोशिश कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की और इनकी कोशिश से होगा क्या के इंडिया और यूके के रिलेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है अब आप यहां पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि BBC को फंड करती है यूके की गवर्नमेंट ठीक है तो BBC इंडिया यूके रिलेशंस को आज कर रहा है और यूके गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही अब यहां पर रखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है यूके की सरकार यह कहती है |
हम लोग BBC को फंडिंग देते हैं मगर हम लोग BBC को यह बताते नहीं है कि आपको करना क्या है जबकि हिस्टोरिकल याद रखोगे ना आयरलैंड का इंग्लैंड यूके के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है बहुत लंबे समय तक कभी टाइम मिलेगा तो यूके की जो है उस पर एक वीडियो बना लूंगा अलग से मगर जवाब BBC की कवरेज देखोगे ऑनलाइन को लेकर कंपलीटली एकतरफा कवरेज आपको मिलेगी सेम केस आपको मिलेगा अर्जेंटीना के केस में यह आदेश है और यह आप प्रॉब्लम है यह कब जाने को एक बार में गोरा कर उससे पहले बोला था मगर मिलिट्री रिप्लाई कर दी थी BBC ने इसकी भी कवरेज बहुत ज्यादा प्रयोग करी है तो यह कहूंगा कि BBC सुनता तो है यूके गवर्नमेंट की मगर यह लोग कहते हैं कि कंट्रोल नहीं है सरकार का हम पर हमारे पास अपनी फीडर में हम उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं तो यह बात अब हम लोगों को देखनी होगी |
एक सरकारी न्यूज़ OUTLET गेम कर रहा है कि नहीं जी हम इंडिपेंडेंट है इसमें कितना नहीं है वैसे मैं आपको एक राधा और एक बहुत ही ऐड किया है उसको जल्दी से इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दीजिए ऑलरेडी बाकी बहुत सारे और इनको वैरीयस कंट्रीज में चल रहा है इंडिया के गले नहीं कर सकते मगर जिस तरीके से BBC डॉक्युमेंट्री का बढ़ता जा रहा है लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया रिलेशंस पर भी इसका एंपाठ आएगा वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने उसका यूज़ किया है इंडिया में ब्लॉक करने के लिए वैसे यह DOCUMENTRY INTERNATIONAL होगी इंडिया में बताया जा रहा है कि इंडिया में स्पेलिंग ब्लॉक कर दिया जाएगा देती है DOCUMENTRY INTERNATIONAL अवेलेबल होगी इंडिया में बताया जा रहा है ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि इंडिया में इसका लिंक ब्लॉक कर दिया जाएगा ना वहां पर आप देख पाओगे यह वह इमरजेंसी पावर जरूर से जरूर से इंडियन गवर्नमेंट को पावर देती है ऑफ ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है |
यह बात भी
लिखी है कि एजेंसी
नेचर का कोई केस
हो तो सही है
मेरे ब्रॉडकास्टिंग के अगर यह
सेटिस्फाइड विल करते हैं
कि किसी कंटेंट को
पब्लिक तक नहीं पहुंचा
देना चाहिए तो उस केस
में यह उसको कर
सकते हैं ब्लॉक जरा
कार्य करने के दौरान
होते हैं पहली बात
तो सिक्योरिटी का दूसरी बात
पब्लिक ऑर्डर अगर आप को
मेंटेन करना अब इंडिया
के केस में मैं
यहां पर यही है
कि यह DOCUMENTRY है
ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की
क्रेडिट देती है क्योंकि
यह कहती है कि
एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन 2002 गुजरात दंगों पर और कुछ
प्लेंस किए जा रहे
हैं कि इन्वेस्टिगेशन के
हिसाब से इंडिया में
जो गुजरात गवर्नमेंट थी वह 2002 दंगों
को रोक सकती थी
मगर उन्हें रोका नहीं सुप्रीम
कोर्ट आफ इंडिया क्लीन
चिट दे चुका है
पीएम मोदी को तो
आगे बढ़ने वाला है लोग
यहां पर यूके ऑलमोस्ट
दिखा रहा है कि
हमारी है हम यहां
पर इनको बताएंगे कि
जस्टिस क्या होता है
इनके कोड होगा नहीं
तो यह शो इन
द फ्यूचर ने वाला है
क्योंकि BBC ने यह
कहा है कि इन
लोगों ने एक रिसर्च
करने के बाद ही
बनाई है|

